[Show all top banners]

Kiddo
Replies to this thread:

More by Kiddo
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Politics Refresh page to view new replies
 Fedearlism based on Ethnic-identity?

[Please view other pages to see the rest of the postings. Total posts: 22]
PAGE: <<  1 2  
[VIEWED 26132 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
The postings in this thread span 2 pages, go to PAGE 1.

This page is only showing last 20 replies
Posted on 01-07-15 11:23 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

साझामा एउटा गतिलो कुरा सुरु गर्न गार्है छ, त्यहि पनि मेरो प्रयाश छ एउटा meaningful छलपल शुरु गर्ने - र मेरो लगायत अरु थुप्रैको प्रश्नको उत्तर बिमोचन गर्ने. 

The question I have is why should one advocate for federalism based on ethnic-identity? Even bigger question, why name the states by ethnic division?

I get it, many will claim the small parties and NCP-Maoists are doing this to gain relevance, to divide and conquer etc etc. 

तर यी साना पार्टी र माओबादिमध्ये पनि कोहि बुद्धिजीवीको त केहि तर्क होलान, केहि राष्ट्रवादी कारण होलान, जुन प्रष्ट छैन. के होला त्यो कारण कि केहि चुनिएका विज्ञ, जस्तै पदमा रत्न तुलाधर, बाबुराम आदि समर्थन गर्छन यो कुरा लाइ? 

पहिला त पार्टी हरुको अहिलेसम्मको proposal विश्लेषण गरौँ: 


Congress - UML proposal (7 states)



त्यस्तै माओइस्ट लगायत साना पार्टी हरुको प्रोपोसल:


9 states
अनि उनीहरुको विकल्प:



के हुन् त सहि कारण? किन जातिवादी संघियता? 


 
The postings in this thread span 2 pages, go to PAGE 1.

This page is only showing last 20 replies
Posted on 01-07-15 7:50 PM     [Snapshot: 100]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

as far as the question regarding ethnicity based sanghiyata is concerned, no one has to date given a plausible answer if it is necessary and how will it change the liver of the deprived?is the problem because of bad leadership or because of bad people??thats the question
 
Posted on 01-07-15 8:09 PM     [Snapshot: 110]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Fedearlism based on Ethnic-identity?

Hell to the NO.

Period
 
Posted on 01-08-15 10:47 AM     [Snapshot: 200]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?     Liked by
 

जहाँ सम्म संघियता र बिशेष गरेर जातिय संघियताको सवाल छ , मेरो बिचारमा माओबादी र मधेसी दलको घाटीमा अड्किएको हड्डी भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा. जुन अस्त्र (जातिय उत्पीडन अन्त्यको लागि आफ्नो राज्य नभई नहुने ) प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक अस्थित्व स्तापित गरे (अरु अस्त्र गौण राख्दा ) त्यो बुझाइमा आकाश जमिन फरक भैसकेको मेरो बुझाइ हो . तर पछि हट्न पनि नसक्ने अगी जान पनि नसक्ने स्थितिले गर्दा जति समय लम्बाउन सक्यो तेती नयाँ मौका आउन सक्ने निच सोचाइले यथास्थितिले निरन्तरता पाएको हो

अब मधेसको सवालमा पनि तेही हो | मधेस आन्दोलन जुन हिसाबले उठ्यो त्यो काठमाडौँलाइ मधेससंग जोड्ने र केन्द्रमा आफ्नो सहभागिताको लागि थियो | चतुर मधेसीनेताले आफ्नो 'राजनीतिक ब्यबसाय' स्तापित गराउने मौकाको रुपमा लिए र 'एक मधेस , एक प्रदेश' को नारा घुसाय (धर्म निरपेक्षता को सवाल ६२/६३मा छिराए जसरि) शितलहरले मधेसी जनता मरीरहंदा मधेसको लागि राजनीति गर्ने भन्नेहरु कति राहतमा जुटे त ?

जनजातिनेता हरुको ध्यय जनजातिको उत्थान भन्दा पनि राजनीतिक बिजिनेस चलाउनेमा मात्र केद्रित भएको भान हुन्छ | निषेधको राजनीति खेल्नु , यो जातिको आखाको गुच्चा खेल्छु भन्नु पक्कै नेताका गुण होइनन् | जति धेरै राज्य त्यति धेरै राजनीतिक अवसर |

एकपटक आर्थिक हिसाबले कसरि संघ चलाउने बहस हुनु पर्छ | अस्ति एक मधेसी नेता भन्दै थिए "मधेस जानकी मन्दिरको भेटिले चलाउने ?" स्पेन जत्रो ठुलो अर्थतन्त्र त ऋणमा चल्नु पर्या छ | हाम्रोमा न औधोगीक बिकास छ न केहि ...उही पशुपतिको कृपाले चलेको भएको जस्तो पिउसो देसमा १०/१० प्रान्त किन चाहिएको होला ? कसरि धानिने होला ? अनि राज्यमा पहुच भनेको सरकारी पदमा सबै जातिको उपस्थिति मात्र हो र ? अहिले चाहिएको सबै नेपालिलाइ समान अधिकार चाहें त्यो शिक्षा होस् या स्वस्थ या ब्यबसाय | मुख्य चाहिएको कानुन को शासन न कि डर , धाक, धम्कि र पहुच बोलबाला | माओबादी युद्धले दशकौ पछि धकेलिएको नेपाललाइ आर्थिक क्रान्ति हो | नेपाल अर्काको देश बनाउन जनशक्ति उत्पातक देश मात्र बनेर बस्ने ?

 
Posted on 01-08-15 11:50 AM     [Snapshot: 241]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Federalism based on Ethnic-identity
Would be a pretext to splitting the country into little pieces and let China and India gobble them up one by one(like Crimea). We need to have a strong central government before these hungry wanna be Politicians wanna cut the fugging cake to feed their ego(mailey esto garey bahnera dekhauna) and their pocket(a pat in the back). These fuggers need to put their nationality before their ethnicity. Sikkim justo kwappa khaidincha ani thaha paucha yo bheda haru ley...
Jun goru ko singh chaina tyeskai naam tiikhey..
 
Posted on 01-08-15 12:58 PM     [Snapshot: 287]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Everything points to what you guys are saying, I am still trying to see if there's any legitimate reason at all. Bhaktey, what you said seems to be the case in general. It still is hard for me to believe that 100% of Maoists (and fringe parties) priority is to divide the country or play the game of divide and conquer. Not one of them have the leader who finds issues with this division? Perhaps the voice is muzzled, more likely: they value their party more than they value their country. But I want to hear from the both sides and am really looking for the reasoning from the other side.

As for Madhesi leaders, I really don't blame them for demanding one-madhesh. Throughout the history, they have been mocked, ridiculed and oppressed. Our President is a madhesi, but how many other top guns are there in higher position (non political) from madhes? I know after the "jana-yuddha," we have realized our mistakes and we want an inclusive country; but I cannot blame them from being cautious and possibly wanting their own sovereign state. They will demand it, but the democracy rule states the decision has to be made on the behalf of entire Nepal; last election has given the mandate to the leaders and clearly stated that Nepal prefers unified Nepal, not divided (that too ethnically).

Any viewpoint from the other side?
 
Posted on 01-08-15 1:24 PM     [Snapshot: 291]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     7       ?     Liked by
 

यस बिषयमा केही लेख्दिन भनेर बसेको थिएँ , लेख्नै पर्ने भयो | बुँदागत रुपमा राख्दछु |

१. जातिय राज्यको एक शुत्रिय माग गर्दै काठमाडौं लगायत नेवार बाहुल्य क्षेत्रमा नेपा राष्ट्र पार्टीले चुनाव लडे , काठमाडौका कूल नेवार मतदाताको केवल २.५ % भोट पाए | संघियताको पक्षधर संघिय समाजबादी पार्टी ,माओबादी लगायतले अर्को १८ % भोट पाए | अब भन्नुस ९७.५ प्रतिशत नेवारले अस्विकार गरेको नेवा राज्य के नेपा राष्ट्र पार्टीले माग्दैमा दिनु पर्ने ?? के लोकतन्त्र भनेको २.५ % ले ९७.% प्रतिशतलाइ धम्किको भरमा राज गर्ने ??
२. राष्ट्रपति मधिसे, प्रधान न्यायधिस मधिसे, उप राष्ट्रपति मधिसे, सभामुख जनजाति के यही हो बाहुनबाद ??

३. गाउँ गाउँ को म्याथ र साइन्स टिचर जम्मै तराइ को , अमिन ९०% तराइ को , कुनै जमानामा ओभर सियर र स्वास्थ साहायक जम्मै तराइबासी | रुची जम्मै सजिलै पैसा कमाउने मा , अनि प्रशासनमा यथेष्ट उपस्थिति भएन भन्ने ??

४. हिमाल चढ्ने जम्मै शेर्पा , के हिमाल चढ्नेमा पनि मधिसे, बाहुन., दलित र नेवारलाई कोटा दिनु पर्ने ??
५. भारतीय सेना र ब्रिटिश सेनामा लाहुएर हुने अधिकांश राइ लिम्बु गुरुङ छन् , के तिनमा पनि नेवार मधिसे र बाहुन क्षेत्रीको कोटा चाहिन्छ भनेर किन न भन्ने ??

नेपाल को भू बनौट र जातिय संस्कार र व्यवहार अनुसार आ-आफ्नो पेसामा लागेका छन् , विभिन्न जाति जनजातीहरु | त्यसलाई खल्बलाएर, केही गर्न नसकेका निकम्महरुको कुण्ठालाई बालेर राजनिती गरेका मात्र हुन् |
( ज्ञातब्य होस् , यो राहुल भाइ कथित जनजाति मध्ये कै हुन् )
 
Posted on 01-08-15 1:57 PM     [Snapshot: 335]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

poor nepali just being held by hostage by bunch of national and international interests.

USA interest: Want to keep Nepal as unstable as possible so that it can have a huge monopolistic operation in Nepal to keep an eye on two largest economies in asia., India and China. This is all about money for USA.

European Interest: Strictly voicing for Vatican...their goal is to destroy the ruling class leaving no class good enough for ruling the country and destroying the culture and religion to give room for Jesus.

Indian Interest: Have one pradesh on his side to deal with so that he would not have to pay 2-3 state ministers on his border side to get his way in Nepal Politics.

Madhesi Interest: Making the whole tarai belt under their control by Yek Madhes yek pradesh so that they make their masters (india) happy and be able to flip Nepal government anytime they want with Nakabandhi of Tarai. Basically Yek madhesh Yek pradesh gives them more power.

UML interest: Fear of Madhesi interest above. They don;t want to make Madhese more powerful so that they can flip their government. They are working hard to downsize Madhesi power so that when they get to it, they are not in Mercy of Madhesi to stay on it.

Kangressi Interest: Almost same as UML and are fearful of Madhesi too.

Mao Interest: Since the last election defamed result. These monkeys are scrambling to figure out how they would be relevant again. There is no way they can get votes to win again so they will use Madhesi and other Janajati for their cause and try to be the president again.

Nepali Janata interest: NONE...they are too busy belonging to one group ([party) and hating the other. The hatred alone gets them going forever and there is just no need to sit down and think.












 
Posted on 01-08-15 2:56 PM     [Snapshot: 371]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Nicely written by SAP DUDE
 
Posted on 01-08-15 5:03 PM     [Snapshot: 408]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

जात जाति को आधार मा संघियेता किन हुदैन? 

नेता हरु र केहि कुरा नबुझे का हरु जति कराए पनि नेपालमा युबा पुस्ता हरु आधुनिकता मा रमाउछन , पुराना संस्कृति खाली रमाइलो गर्न मा मात्र सिमित भै सके.पुरानो संस्कृति समातेर न विकास सम्भब छ न आर्थिक प्रगति. परम्परा त चाड बाड मा मात्र धान्ने हो अरु बेला त बाकी संसार संग मिल्ने हो. अड म्यान आउट हुन्छ परम्परागत संस्कृति पक्ष्ह्याउदा  परम्परागात संस्कृति बाट नै विकास हुन्छ, जातियता बाट राम्रो हुन्छ भन्ने हरु, नगरबधुले आफु अझै पनि कुमारी नै छु भन्ने भ्रम पाले जस्तै हो 

जतियता, परम्परा मान्छु भन्ने हरुले घर मा आफ्ना छोरा छोरी र आफ्नो आफुले  परम्परा मनाउन कति सकिएको छ भनेर सोच्न पर्ने बेला आएको छ. ह्यामबर्गर खाएर योमरी पुन्ही मनाउने पुस्ता तयार भै सकेको छ .तेस्तै स्ट्रिप बार लाई रोधीघर ठान्ने हरु पनि प्रसस्तै छन् 
परम्परा धान्न संघियता चाहिएको होइन, परम्परा लाई सिमित गरेर अगाडी बढ्न नया संस्कृति निर्माण गर्न चाहिएको हो.

तर कुनै धर्म कुनै जात लाई बिशेस अधिकार नदिकन राज्य हरु लाई नामकरण मात्र गर्न भने कुनै आपत्ति गर्न हुदैन जस्तै नाम ताम्सालिंग राखे पनि हुन्छ तर त्यहाँ कुनै धर्म र जातियता को  बिशेष अधिकार हुनु हुदैन 

जसको जहाँ बहुमत छ तेस्लाई त्यहाँ बिशेष अधिकार पाउन पर्छ भन्ने हरु ले के सोच्न पर्छ भने पुरा नेपाल मा एक जाति को बहुमत छ तेसकारण तिनीहरु ले विशेषाधिकार किन नपाउने भन्ने प्रस्न उठ्न सक्छ 
कुनै एउटा जाति ले मात्र बहुमत हुने गरेर राज्य बनाउन पर्छ भन्ने हरु ले यो पनि सोच्न पर्छ कि तपाइको विशेषाधिकार हुने गरेर राज्य बनाउन पर्छ भन्दा अरुले मेरो विशेषाधिकार मात्र हुने गरेर राज्य बनाउन पर्छ भनेर किन नपाउने ?
समानता को लागि समान अवसर पाउने गरि कानुन बनाउने मात्र हो र त्यो अबसर योग्यता पुगेका ले मात्र पाउन पर्छ अयोग्य लाई जबर्जस्ति अवसर दिन पर्छ भन्ने होइन.

राज्य मात्रै होइन धर्म र जात लाई बिशेष अधिकार नदिकन जिल्ला हरुलाई पनि जात जाती का आधार मा नामाकरण गर्न सकिन्छ तेसो गर्दा जुन जाती को जहाँ बहुमत छ उस्ले आफ्नो भुगोल मा आफ्नो पहिचान पाउछ, एसो गर्दा धेरै जात जाती लाई समेट्न सकिन्छ 


संघइयता मा गएपछी अञ्चल को उपदियता सकिन्छ 

संघइयता मा गएपछी  अञ्चल को रुप मा भौगोलिक बिभाजन खरेज हुन पर्छ केन्द्र, राज्य गाउँ बा नगर मात्र प्रसासनिक् निकाय हुन पर्छ जिल्ला भने भौगोलिक इकाइ मात्र रहन सक्छन। एसो गर्दा राजनीति मा खर्छ कम हुन्छ र धेरै राज्य बनाउन सकिन्छ   


भाषा को आधार मा सँघियेता  किन हुदैन ?

भाषा भनेको संचार को माध्यम  मात्र हो. यो माध्यम परिबर्तन भै रहन्छ. मेरो भाषा नभएको  हुनाले मैले अवसर पाइन भन्नु कुनै तर्क होइन. खस भाषा को बिरोध गर्ने हरु आफ्नै भाषा को बिरोध गरि रहेका छन् 
नेपाल मा कुन न कुनै कामकाज को भाषा त chaahinchh नै जो धेरै भन्दा धेरै ले बुझुन , प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल मा दुइ भाषा धेरै ले बुझ्थे १.हिन्दि २. नेपाली सरकार ले नेपाली चुन्यॊ बस तेत्ति हो.

हिन्दी सिनेमा र सेरिअल हेरेर हिन्दी बोल्ने, निजी स्कुल मा पढेर अन्ज्रेजी बोल्ने आनी खस भाषा बोल्न गाह्रो भो भन्ने खाली खस भाषा प्रती को रिस मात्र हो। गणतन्त्र आएपछी  कती भाषा को प्रगाती भो ? स्कुल मा पढाएरा मात्र भाषा बलियो हुन्छ प्रयोग नगरे पछी? मारबाडी र धनी छन नेपाल मा , भाषा पनि प्रयोग गर्छन् तर हिन्दी भाषा ले overtake गरेको छ, बन्छ मारबाडि भाषा मा सिनेमा ? टि भि सेरिअल किन भने कस्ले हेर्छ ? नफा नहुने ठाम मा कस्ले लगानी गर्छ ? भाषा को नाम मा मारबाडी हरु ले पैसा गुमाएका छन नेपाल मा ? भाषा लाई कती सम्म माया गर्ने भन्ने बरु मारबाडी बाट सिक्ने कि ?      

कुनै पनि देश मा धेरै भाषा लाई कामकाज को भाषा बनाउन सकिन्छ तर तेस्को लागि धेरै पैसा चाहिन्छ. सरकारी कार्यालय अदालत र अन्य ठाम जहाँ धेरै जनताले काम लिन्छन  ले अधिकारिक दोभासे  अधिकारिक ट्रांस्लेटर राख्न पर्ने हुन्छ, अदालती फैसला हरु पनि धेरै भाषा मा गर्न पर्ने हुन्छ तेस्को लागि धेरै खर्छ हुन्छ जुन नेपाल जस्तो देश मा सम्भब छैन.

अहिलेपनि नेपाल का सबै भाषा लाई सरकार ले सहयोग गर्ने हो भने ३-४ अरब बर्सिक खर्च लाग्छ.सबै भाषा लाई सहयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै  भाषाबिद  हरु निक्लन्छन  जसको मुख्य उदेस्य्य भाषा को सेवा गर्नु होइन कि जागिर खानु  हुने छ , सबै भासाको प्रतिस्ठान, भाषा विकास को लागि सहयोग, पत्र पत्रिका प्रकासन को लागि सरकार ले धेरै खर्छ गर्न पर्ने हुन्छ. 

एस्तॊ स्थिति आउछ कि १० हजार ले प्रयोग गर्ने भाषा कोलागि १० करोड खर्च गर्न पर्ने हुन्छ।कती ट्याक्स उठाउन पर्ल तेस्को लागि ?

हो भाषा को सम्रक्ष्य्ण गर्न पर्छ संसार को रित यो होकी जुन उत्पादन को प्रयोग धेरै कम ले गर्छन त्यो उत्पादन धेरै दिन टिकदैन.भाषा नस्ट हुन नदिन को लागि धेरै तरिका छन्.सरकारी काम काज को भाषा बनाएर मात्र हुदैन.कुनै बेला बिकास भएको एउटा माधय्म  को लागि हजारौ बर्ष सम्म झगडा गरेर बस्नु बेकार छ.

फ्रन्स र जर्मन लेआफ्नो भाषा बच्चाउन धेरै कोशीश गरे। तर हिजो आज फ्रन्स र जर्मन मा बिदेसी लाई अकर्सित गर्न युनिभर्सिटी हरु मा अङ्रेजी मा पढाउन थालिएको छ् पहिला पहिला फ्रन्स मा फ्रेन्च र जर्मन मा जर्मन भाषा आनिबार्ये जान्न पर्ने थियो। अमेरिका र ब्रिटेन् मा पैसा तिरेर मान्छे पढ्न जाने तर फ्रान्स्  र जर्मन मा पैसा तिरेर मान्छे एकदम थोरै मात्र औदा उनिहरु को घैत मा बल्ल घाम लाग्यो। नेपाल मा मान्छे हरु आफ्नो भाषा र संस्क्रिति सँग आब्सेक्ता  भन्दा बढी सेन्टिमेन्टल छन। जब मान्छे लजिक छाडेर सेन्टिमेन्टेल बन्छन सम्स्ये आउछ   



धर्म निरीपेक्ष्यएता  किन? 

हुन त नेपाल महिन्दु हरु को बहुमत छ तर पनि नेपाललाई धर्म निरिपेक्ष्य  राज्य घोसणा गरिनु पर्छ .कतिपए हिन्दु हरु ले यो हिन्दु धर्म को बिरुध्हा छ भन्छन  भने अरु धर्म मान्ने ले नेपाल लाई धर्म निरिपेक्ष्य राज्य घोसणा गरेर हिन्दु लाइ लाई खुचिङ्ग भन्न चाहन्छन  वास्तवमा  दुवै को सोचाई ठिक छैन. नेपाल लाई धर्म निरिपेक्ष्य राज्य घोसणा गर्दा राज्य लाई कुनै आर्थिक भार  पर्दैन र अरु धर्म मान्ने हरु लाई पनि मानसिक रुप  मा केहि राहत पुगे जस्तो हुन्छ. तेही कारण ले मात्र नेपाली लाई धर्म निरिपेक्ष्य हुनु पर्छ भनेको. नत्र धर्म भनेको पुरनो  कानुन हो, समाज बेबास्थित बनाउन मान्छे ले बनाएका कानुन तेस्मा धेरै विचारक हरुले आफ्ना विचार हरु थपेका छन्. अहिलेको धर्म भनेको मानब अधिकार , र आफु जुन देश मा बसेको हो तेही देश को कानुन हो तेसकारण आधुनिक युग को कानुन मान्न छोडेर आफु लाई आउट अफ डेट कानुन द्वारा परिचय गराउन  जरुरत छैन 

धर्म परिबर्तन गर्न दिने कि नदिने 

यदि तपाई आफ्नी एक जना साथी लाई सहन (tolerate ) गर्न सक्नु हुन्न भने उसलाई के गर्नु हुन्छ ? कि उ संग सम्बन्ध तोड्नु हुन्छ कि उसलाई परिबर्तन गर्न हुन्छ. 

यदि तपाई आफ्नो साथि लाइ tolerate गर्न हुन्छ भने उ संग सम्बन्ध राखी रहन हुन्छ. अब यहाँ यो प्रस्न आउछ कि तपाइको धर्म अरु धर्म लाई tolerate गर्छ कि गर्दैन ? यदि तपाई को धर्म अरु धर्म लाई tolerate गर्न सक्दैन भने उसलाई अनेक प्रकार ले धर्म परिबर्तन गर्न उक्सौन हुन्छ .

तपाइको धर्म मा tolerance छ कि छैन ? tolerance छ भने अरु को धर्म किन परिबर्तन गर्न पर्यो ?
धर्म बिना संसार मज्जा ले चल्न सक्छ.जुन चिज को खास उपयोग छैन तेही चिज आफ्नो अनुसार पर्बर्तन गर्न चाहनु भनेको गलत हो तेसकारण धर्म परिबर्तन निरुस्तहित गर्न पर्छ.अरु लाई आफ्नो धर्म मा परिबर्तन गर्न चाहने रोग बाट मुक्त हुनुहोस र धर्म लाई tolerate गर्न सिक्न होस्.यदि तपाई को धर्म ले  tolerance सिकाउदैन भने त्यो धर्म तेसै पानि बकबास हो। यो धर्म माने स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने कुरा गजडी गफ मात्र हो 


कति वोटा राज्य चाहिन्छ ?
देश धनि छ भने जति वोटा राज्य बनाएपनि फरक पर्दैन.गरिब देश मा धेरै राज्य बनाउदा राजनीति ले राज्य को पैसा सिध्हेउने हुन्छ. प्रतेक राज्य मा मुख्ये  मन्त्रि, मन्त्रि , तिनीहरु को सुरक्च्या, सचिब, सभासद लाई कति खर्च गर्नी? कहाँ बाट आउछ त्यो पैसा ? कसले कर तिर्छ तेस्को लागि ?

तर राजनीति मा एकदम कम खर्च गर्न तयार हुने हो भने पहिलो संबिधान सभा मा छलफल भएको १४ वोटा राज्य बनाए पनि हुन्छ, प्रेतेक राज्य मा २५ सभासद तेस्बाट ५ जान मात्र मन्त्रि तेती गर्दा पनि केन्द्र र राज्यमा गरेर ७०० जति सभासद पुग्छन खर्च धेरै हुन्छ तर तेस्कोलागी जिल्ला सभासद को पद खारिज गर्ने गाउ बा नगर अनी सिधै  राज्य गर्ने हो भने खर्छ घटाउन सकिन्छ 

सभासद को भत्ता पनि कम गर्न सकिन्छ तर कम पैसा मा राजनीति गर्न सभासद तयार छन् ? गरिब देश का सभासद लाई धेरै पैसा किन चाहियो ? जनता को जस्तो जिबन स्तर छ तेही जिबन स्तर मा राजनीति गर्ने बसे हुन्न ? तेसो भए राज्य को खर्छ घट्छ र १४ वोटै  राज्य बनाए पनि केहि फरक पर्दैन . १४ वोटा राज्य बनाए एउटा साखा अधिकृत ले पाउने  मासिक  तलब  जत्ती  मात्र दिने भत्ता सभासद लाई , लोकल भए पछि घर भाडा पनि नदिने, यातायात खर्च पनि नदिने लोकल सभासद लाई तेसो भए खर्च घत्छ 
तर तेस्तो स्थिति मा राजनीति गर्न तयार छ कोहि ? गरिब जनता का जन प्रतिनिधि हरु लाई किन टन्न भत्ता चाहियो ?

एक मधेस एक प्रदेश किन हुँदैन 


मधेस नेपाल को सबै भन्दा रुढिबादी ईलाका हो, त्यहा भिभिन्न संस्क्रिति रहन सहन् भएका मन्छे बस्छन। सिङो मधेस एक प्रदेश ब्नाउने हो भने 
सिङो नेपाल एक प्रदेश बनाये पनि हुन्छ। सन्स्कृतिक strategic आधार मा प्रदेश बनाउने हो भने मधेस मा थारुहट, मिथिला, मधेश, र अर्को एक प्रदेश बनाउदा राम्रो देखिन्छ। एसो गर्दा धेरै भन्दा धेरै जनता को राज्ये सँग सम्बन्ध जोडीन्छ र पहिचान  लाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ 

    













 
Posted on 01-09-15 6:49 PM     [Snapshot: 564]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

What are the things that our leaders are trying to achieve after this ethnic division? Is this division conducive for Nepali's peace and prosperity? Is this ethnic division really a division in a sense that this division really exist as a solid division? Or is this division purely psychological? Where is this division happening: in the human mind or somewhere else? These are some elemental questions that needs to be scrutinized before even taking about Federalism Based on Ethnic Division.

Now, let's try to understand two fundamental words in this context which are: 1) Ethnicity and 2) Division.

1) What is this thing called Ethnicity? Is it real in a sense that this thing called ethnic groups are eternal no matter what? Why do we have different ethnic classes at all? In other words, what is this tendency in us that is creating a strong impulse to diversify ourselves? Is it (ethnicity) necessary for life to continue? Will our survival be at peril if we resist to diversify ourselves?

2) What is 'Division'? Leaders are trying to divide Nepal according to ethnic groups. But, what is this division? Is it real in a sense that this so called division really exist as a solid reality or is this division merely a psychological division? Can we divide anything at all? Is this possible?

Wherever there is an object, we give it a name. Name and form co-exist. You can name the object anything you like. These nomenclature have a tremendous practical purpose in our practical life. I do not want to confuse people by saying milk and wanting rice instead. When I say milk, the vendor will give me a white liquid which I can use it to make tea and fulfill my desire to drink tea. When I say rice, the vendor will give me some white solid stuff, which I have to cook and it fulfills my satiety. Milk can be rice and rice can be milk! It is very simple. Just exchange the name of two and let the mind know that name has been exchange and from today onwards when I say milk, the vendor will give me a solid white stuff which I have to cook. The universe is like this. It exist as a name and a form. Wherever there is a form, there is also a name just for the practical purpose. These things do not have eternal value. They are born, they live for some time, and then they die. That which doesn't exist at the beginning, that which doesn't exist at the end, also doesn't exist in the middle whatsoever. The division based on ethnic groups is also like this. If there is no integrating principle, then the very act of dividing can be catastrophic. Should I believe that Nepalese leaders understand what this integrating principle is?


 
Posted on 01-09-15 9:22 PM     [Snapshot: 605]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

https://www.youtube.com/watch?v=n1lN6nbnh5Q#t=56
Last edited: 09-Jan-15 09:23 PM

 
Posted on 01-13-15 1:50 PM     [Snapshot: 786]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Rahulvai, was hoping for your input. Agree with everything, but would like to point two things. First, should we agree on addressing people from Madhesh as "Madheshi" not "Madhise", better yet they are Nepali...so far.
Second, Madhesis getting the position of teacher, medical assistant etc doesn't provide much proof against the argument that this group was not neglected. We are going through a very sensitive time and last thing we need to do is not learn from our mistakes of the past. Much respect for your input specially coming from a member of "janajati" community.

SAP, some of those theories are probably mere theories. Others are reality. I disagree about Nepali janata interest. Although most of us do not afford any pressure on how the government is run, politics is a matter of great interest to us. Go to any village and start a political discussion and you will get valuable insights; we live, breathe and talk politics all the times. We also have issued a mandate to the elected government not to divide the country-whether this mandate is carried out or not is a different story.


______ well said.

 
Posted on 01-13-15 2:23 PM     [Snapshot: 811]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

I started this discussion to really understand the otherside. I don't like jumping into conclusion, I think there always is the other side that sometimes is not visible. 

Since I started this topic I have talked with many individuals involved in politics actively or merely by interest. I found a very biased view. Each side claiming the other side to be non nationalist. One group of people I haven't approached yet is the Madhesi friends and it'd be great to hear their side of story.

I also did some research on interviews published in the newspaper, specially of the leaders from the other side. Two guys that stood up were C.K. Raut and Ang Kaji Sherpa. C.K. Raut sounds like extremist while Ang Kaji came as a politician with hot blood. I think Raut's motivations are clear, I wanted to dissect Ang Kaji's agenda from his perspective. The following is my deduction:

1. Ang Kaji doesn't hate Nepal but he hates our history, specially suppression of the ethnic groups by two major castes. This was clear from the get-go.
2. Ang doesn't see federalism based on ethnicity as division. He cites example of Indian states like Tamil Nadu, Gujrat names based on ethnic groups which has worked well. 
3. He thinks not giving the states their "proper" names would be denying the rights and could cause problems in the future. Again, his example is our neighbors. India gave some of the states ethnic names and that kept the states intact. When India didn't want to designate a group of people by religion, it caused faction and hence came Pakistan. He argues Bangladesh also separated because of the same reason.
4. He argues that even a state will have ethnic name, its representation will be done proportionately by all ethnicity. 

These are not credible points, but at least it presents their argument in a better terms, IMO. The problem with the interviews in the journal and videos are that the journalist never ask a good follow up question. There are many holes in Ang's arguments but we will never know his real motive.

Hope to hear more on this from both sides.

Nepal is going through a very sensitive time, one more time. Had it not been the employment overseas we would have even more combustible situation with all the youth roaming around without any job prospects, heck we would be in a midst of another full blown civil war. While that situation is averted, situation in the southern side is getting a little too dicey. 
(A scene from Madhes):


Bottom line is rather than pushing your side of debate, let's try to understand both side and come up with the argument that no side can deny. I know, easier said than done, specially when the other side doesn't follow any logic or reason. But we can try.


 
Posted on 01-13-15 4:31 PM     [Snapshot: 845]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

As a spectator they can't fool me that this is not about the federalism with ethinicity.

Madhesis are pretty clear on what they want. They want all of tarai belt under one Mukhya Mantri so that they can choke rest of the country for their political gain. This power will make them relevant in Nepal's politics and this is also what their sponsers (India) wants.

Yemaale and Kangressi are also clear about what they want. They will refuse Yek Madhesh because they dont want to come under anyone's pressure while they rule Nepal. They want Nepal to be their play ground without any risks.

If Mao had people's mandatem, they would have been the ones to say no to Yek Madhes because they would want multiple access to the borders. But since they do not have people's mandate they will side with Madhesis in hopes that Madhesis and janajaatis will vote them once again for presidency if they fall for their causes. We know real madhesis do not care about how many pradehses and the Madhesi leaders do not represent Tarai either. You would if CKs, Guptas, and Yadavs cared about Madhesh they would be collecting blankets for their people to survive this winter. Rather, people in ktm are collecting blankets for poors in Madhesh.

The funniest of all are teh Ang Kaajis and Pahade Janajatis...while the issue has clearly been few districts in tarai they are busy singing the monkey song of federalism. They have not said anything on what they think of the 5 districts in issue yet. Not sure how they feel about getting Nakabandhi from Tarai as they are all in pahaad.

The bottom line is that no party is refusing the federalism they all want to give federalism but to
hear this party and that party is against federalism is all Bullshit. They are not agreeing on the division of the state. No ethinic party is coming forward and saying that they are not agreeing of the shape of the federalism but since it victimizes more by saying they dont want to recognize us as an ethnicity they resort to that.

Last edited: 13-Jan-15 04:31 PM

 
Posted on 01-15-15 1:48 AM     [Snapshot: 987]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Giordano, nice video, but I have lost all the faith in courageous nepalis. Sometimes I even wonder if "bir nepali" was just a hoax fabricated to inflate the little ego and pride we have in our small and almost negligible history. We have kept quite against our own corrupt leaders including Maoists who have been playing us like a ping-pong ball that I wonder if we have the courage, energy or will to stand against a foreign power.

Kiddo, thanks for bringing up Ang Kaji. He is giving Indian states like Gujrat and Tami Nadu as example for ethnic based federalism. But why should we do like India? India is not perfect, far from it. India has caste problems far more worse than we have in Nepal. Instead of speaking against caste discrimination and look for ways to eradicate it, Ang Kaji is trying to make it worse. If we are trying to create "New Nepal", we should have no divisions based on ethnicity in it. The political leaders should be the first ones to speak for social harmony. In few generations we should be able to forget what castes mean.
 
Posted on 01-15-15 8:27 PM     [Snapshot: 1062]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

In my humble opinion, this is one of the most important threads in Sajha. Thank you for initiating this discussion. Very thoughtful insights from many Sajha friends on what plagues our country. Regrettably, I do not have a real grasp of how federalism will work or should work, neither do I know about people’s current mandate. What I want to talk about, here, is one of the malady of our Madhesi culture. I come from a Madheshi part of our country. Which is why, here, I want to invite my Madhesi friends (not that I want to exclude Pahadi folks) to put forward the Madhesi perspective to my question. Something that gave me restless nights when I had ethos many years back when I was in Nepal. Now I am apathetic to Nepal’s malaise. I feel bad but that’s what I’ve become. I saw grand enthusiasm about CK Raut in my madhesi friend’s social networks. My friends quote him incessantly and support his idea of independent Madhesh. I do not want to go there now (I mean, to that idea of Madhesi independence, not yet). What I want to talk about here is the grand malaise. The Gorilla in the room. “The Daughter”. No – not even the caste system, not the language, not the discrimination that my Madhesi peers had to face from the feudal society etc. I just want to talk about Madhesi “daughter”. It was sad to see how a learned man like CK Raut did not even mention about this grand malaise in our culture. I am not trying to undermine his agenda but I am highlighting a point that to ignore the Madhesi cultural plague of undermining our ‘daughter’s strength’ is disgraceful. The ‘Daughter’ is denigrated. Where are my Madhesi sisters in US, in UK, in Australia? I married my Madhesi wife and brought her in a dependent visa. That’s it. All my Madhesi Doctor, Engineer and Chartered Accountant friends from Madhesh are “males”. All of them married Madhesi daughters and that’s how the ‘female’ Madhesis that I know of came to US, UK and Australia. This might seem trivial and a nonsensical point but one small but cynical observation of my own society. I am not saying that my Pahadi female friends are eulogizing Vagina Monologues in Kennedy Center but pointing out that Madheshi culture is far behind in granting our daughters and mothers the rights they deserve in education, marriage, property rights and sexual expressions compared to rest of other cultures. The ‘Dowry’ is a killer. There are other very similar and pervasive problems that ails our country as a whole - like education, access to finance, job opportunities, health etc. These are universal economic problems irrespective of terai, pahad, himal, khas, bhot, madhes etc. However, in my humble observation the gender based discrimination problem is more deeply seated in Madhesi culture compared to other peer cultures of Nepal. This ails Bihar and UP more compared to rest of the India. Gender discrimination will relatively hurt us more and this cultural aspect of Madhesi society should be first at war rather than a demand for the Federal State. But the Pundits and Mullahs of our society are ill equipped to observe this weakness and I am a coward who cannot even write a logical essay on plight of my sisters in Terai, Pahad and Himal. Your take.

 
Posted on 01-16-15 9:24 AM     [Snapshot: 1119]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?     Liked by
 

Kaalidaas,

I think the culture of feudalism/Slavery and conservatism goes hand in hand with all forms of discrimination. In any kind of discrimination, the weakest of all is abused the most. The weakest being the one that is most deprived of rights, education, and wealth.

It does seem like women, children, poors, and lower castes are in worse shape in Tarai than in pahaad and this has to do with the more conservatism and feudalism that exists in Tarai.

In a very cynical way i am thinking that this whole Tarai as one state demand has something to do with that as well. The Jamindaars, sexist men, riches, and the upper caste of Tarai want to keep on abusing their people to themselves. These so called Tarai leaders are somehow giving an impression that their disfunctional society is somehow to be blamed the Pahade for.

Overall, nobody cares about anybody and whatever they are chanting is all politics regarding federalism. Regardless of pahade or Tarai basi chanting.


 
Posted on 01-17-15 1:09 AM     [Snapshot: 1190]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 


पश्चिमाहरुले नेपालमा जातीय युद्धको विजारोपण गर्दैछन्: विप्लव
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं पुस २८ print

395

47

0
Google +
442

Get News Alerts

आईएनजीओले डलरमा खरिद गरी जातीय मुद्दा उचालेको निष्कर्ष
माओवादी नेता नेत्रबिक्रम चन्दले वर्तमान सन्दर्भमा उठेको जातीय संघीयताको मागले देशमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने दावी गर्दै पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई उक्त मागको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्l
दाङ्गको तुलसीपुरमा भएको नेकपा माओवादीको पहिलो राष्ट्रियभेलाको समापन गर्दै चन्दले पश्चिमी देशहरुले पैसा खन्याएर जातीयताको मागलाई उचालेको आरोप पनि लगाएl

वर्गीय मुक्ति भएमात्र जातीय मुक्ति हुने उल्लेख गर्दै चन्दले अहिले संविधानसभाभित्र र बाहिर उठेको संघीयताको मागले जातीय द्वेष फैलिने र देश टुक्रने तर्क गरेl

सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले भने 'जनावदविना संघीयताको कुनै अर्थ रहन्न भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा होl वर्गीय मुक्ति अन्तर्गतमात्र जातीय मुक्ति सम्भव हुन्छl जनवादी व्यवस्थाबिना संघीयताको अर्थ छैन।'

पार्टीका कार्यकर्ताहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा चन्दले पश्चिमाहरुले 'डलर बाँडेर' देशमा जातीय सद्भाव खल्बल्याएको आरोप लगाएका थिएl 'एनजिओ, आइएनजिओमार्फत हरिया नोट बाँडेर जातीय नारा उचालिँदैछl यसको पछाडि तपाईंहरु नदौडिनुस्,' उनले कार्यकर्ताहरुलाई भनेका वाक्य उद्धर्त गर्दै एक कार्यकर्ताले भने 'पश्चिमाहरुले नेपालमा जातीय युद्धको विजारोपण गर्दैछन्l'
नेता चन्दले वर्गीय मुक्तिका लागि लड्ने कम्युनिष्टहरुले जातीय नारा उचाल्नु दुखद् भएको बताएl 'अशोक राइजस्ता जीवनभर कम्युनिष्ट रहेका व्यक्तिहरु समेत डलरवादीहरुको पछि लाग्नुभएको छl यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,' चन्दको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने l

चन्दका अनुसार उनको पार्टीले पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्ने तर, अहिलेको संघीयताको माग राज्य सत्तामा हालिमुहाली भएको वर्गकै वर्चस्व हुने हुँदा आफू यस्तो संघीयताको बिपक्षमा उभिएको बताएका थिए l उनले अहिलेको संघीयताको 'गुदी नभएको केराको बोक्रा' माथिको लडाईं भएको भन्दै यस्तो संघीयताले जनतालाई मुक्ति दिनुको साटो जातीय द्वेष फैलाउने तर्क गरेl 'पहिले जनवादी सत्ताको लागि पार्टी लड्नुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ जातीय मुक्ति,' चन्दले भने l

जातीय संघीयताको माग राख्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एनेकपा माओवादीले संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न नदिने निर्णय लिएको छl क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा आएको दावी गर्दै चन्द नेतृत्वको माओवादी पार्टीले 'सत्तामा खाईपाई गर्दै आएको बर्गकै हालिमुहाली हुने जातीय संघीयता' देशलाई नचाहिने भन्दै यसको विपक्षमा उभिएको होl जातीय पहिचानभन्दा वर्गीय पहिचान मुख्य हुने बताउँदै चन्दले 'पश्चिमाहरुको षडयन्त्रको पछि नलाग्न' आग्रह गरेl

एनेकपा एमाओवादीबाट फुटे लगत्तै मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी पार्टीले पनि पश्चिमाहरुले नेपालमा जातीय नारा उचालेको र एमाओवादी पार्टी त्यसको शिकार भएको आरोप लगाएको थियोl


 
Posted on 01-19-15 4:11 AM     [Snapshot: 1293]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

स्रोतका अनुसार आइतबारको एमाओवादी शीर्ष बैठकमा पहिचानको पक्षमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पनि समीक्षा भएको थियो । यो आन्दोलन सफल हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नसमेत नेताहरुले उठाएका थिए । -
See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/01/231156/#sthash.mHV5UCO3.dpuf
 
Posted on 01-27-15 5:34 PM     [Snapshot: 1491]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

अब बेला भएको छ बहस चलाउने , नेपालको लागि माटो सुहाउँदो ब्यबस्था कुन हो ! संघियता जाने भए कसरी , कुन हिसाबले संघ चल्ने ? अंचल, जिल्ला , गाबिस/नगरपालिका कुन रहने या नरहने ? मापदण्ड नहेरी भटाभट नगरपालिका घोसणा  गरेझैं घोसणा मात्र गर्ने कि ? 
त्यो भन्दा पनि पहिला संघिय संरचना नहुनुनै देश बिकास नहुनु हो ?संघियतामा जानै पर्ने कारण लहड मात्र हो कि ? 
बहस शुरु गर्ने बेला भएन ?

संघीयतामै पुनर्विचार 
डा सुभाष पोखरेल

मूलतः संघीयताकै सम्बन्धमा संविधान सभाको बहुमत पक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलहरू र अल्पमत पक्षका एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको र मधेसवादी दललगायतको मोर्चाबीच सहमति हुन नसकेकै कारण पूर्वघोषित मिति २०७१ सालको माघ ८ गते देशको मूल कानुन निर्माण हुन सकेन। नेपालको भूगोल तथा जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा संघीयता देशका लागि कति महत्वको सबाल हो भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। 
कृत्रिम विभाजन
माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका बेला देशलाई विभिन्न कृत्रिम र काल्पनिक राज्यमा विभाजन गरेर आफ्नो संगठन विस्तार गरेको थियो। त्यस क्रममा माओवादीले सत्तामा आफ्नो हैकम स्थापित भएपछि संंघीयतामार्फत विभिन्न जातीय राज्य बनाएर तल्लो तहसम्म अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तसर्थ, जनआन्दोलनको सफलतापछि संघीयता एमाओवादीको मुख्य कार्यसूची बन्नु अस्वाभाविक होइन।
लोकतन्त्रको स्थापनापछि राज्यबाट मधेसमाथि भेदभाव भएको भन्दै तराई आन्दोलन भयो। पहाडी प्रशासकले मधेसीलाई हेपे र राज्यको स्रोत तथा साधनको न्यायोचित वितरण भएन भन्ने आवाज तराईमा उठ्यो। तराईको विकास र मधेसीको उत्थानका लागि तराई बेग्लै राज्य हुनुपर्ने माग भयो। यसरी हेर्दा संघीयता एमाओवादी विद्रोह र मधेस आन्दोलनको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले संघीय संरचनाका पक्षधर होइनन्। तैपनि, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपतिको लोभ देखाएर जस्तोसुकै संझौता पनि गर्न गराउन सकिने यथार्थ बुझेका पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘संघीयता’ शब्द समावेश गर्न सफल भए। सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवाले संघीयताका संबन्धमा त्यसबेला दिएका भाषणका अभिलेख हेर्दा कांग्रेस संघीयताको पक्षमा थिएन भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ। तसर्थ, संघीयता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णयमा कांग्रेसको एजेन्डा बन्न पुगेको थियो। प्रचण्ड र गिरिजाको मत मिलेको त्यस क्षणमा एमालेको बोली बिक्ने अवस्था थिएन। एमालेलाई सम्भवतः संघीयता वरण गर्नुको विकल्प पनि थिएन। तसर्थ, संघीयताका संबन्धमा त्यतिबेला र पछिल्ला दिनमा समेत तात्विक विवेचना हुनै पाएन। 

संघीयतामा खर्च
विश्वका झन्डै करिब २ सय देशमध्ये ३ दर्जन जति मुलुक संघीय संरचनामा सञ्चालित छन्। संघीयता अँगालेका मुलुकको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा थेगी नसक्ने जनसंख्या र केन्द्रसँगको भौगोलिक दूरीलाई राज्य पूनर्संरचनाको आधार मानिएको देखिन्छ। स्विजरल्यान्डलाई अपवाद मान्ने हो भने संसारमा संघीय शासन प्रणाली अपनाउने सबै देशहरू नेपालभन्दा क्षेत्रफल र जनसंख्या दुवै दृष्टिबाट निकै ठूला छन्। जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवैमा नेपालभन्दा सानो भएर पनि स्विजरल्यान्डमा संघीय संरचना छ। तर त्यसको कथा बेग्लै छ। नेपालमा जस्तो स्विस सांसद तथा विधायकहरू पूर्णकालिक हुँदैनन्। तिनीहरू आशिंक जनप्रतिनिधि हुन्। अर्थात्, त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आजीविकाका लागि आफ्नो स्थायी आम्दानीको बेग्लै स्रोत हुनुपर्ने बाध्यता छ। किनभने स्विस विधायकहरूको सरदर पारिश्रमिक देशको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा निकै कम छ। सांसद्को घरायसी खर्च धान्न त्यसले पुग्दैन। स्विजरल्यान्डमा जति धेरै जनप्रतिनिधि भए पनि उनीहरू राज्यको ढुकुटीका लागि बोझ बनेका हुँदैनन्। तर, हाम्रो देशमा भने जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकमा अहिले नै राज्य कोषबाट ठूलो खर्च रकम खर्च भएको छ। संघीयता अपनाएपछि उक्त रकम झन् धेरै हुने निश्चितै छ। 

भूगोल र जनसंख्या 
सन् १७८७ मा स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक संघीय संरचना अँगाल्ने प्रथम देश हो। संचार सुविधा लगभग शून्य भएको तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रले सम्पूर्ण देशको समस्या बुझ्न र जनताको स्थानीय आवश्यकताको पहचान गरी राज्य सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन। अमेरिका ठूलो क्षेत्रफल भएको देश भएकाले पनि संघीय संरचना आवश्यक भयो। अन्यत्र पनि देशको जनसंख्या र क्षेत्रफलकै आधारमा संघीय संरचना अपनाइएको देखिन्छ। जस्तै २९ राज्य भएको भारतको जनसंख्या १ अर्ब २० जति करोड छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० राज्य छन् भने जनसंख्या ३३ करोड छ। यस्तै १८ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा ४ वटा प्रान्त हुनुले मोटामोटी राज्यको बनोट र जनसंख्याको अनुपातबीच तालमेल रहने थाहा हुन्छ।

भारत क्षेत्रफलका आधारमा नेपालभन्दा २२ गुणा र जनसंख्याका हिसाबमा ४१ गुणा ठूलो छ। त्यतिमात्र होइन भारतका १७ वटा राज्यको जनसंख्या नेपालको जनसंख्याभन्दा धेरै छ। अझ, नेपालको दक्षिणी छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेशको जनसंख्या त नेपालका तुलनामा सात गुणाभन्दा पनि बढीछ। जमिनका आधारमा नेपालको क्षेत्रफलभन्दा बढी भूभाग ओगटेका भारतमा ९ वटा राज्य छन्। त्यसमा पनि राजस्थान, महाराष्ट्र र मध्यप्रदेश नेपालभन्दा क्षेत्रफलका दृष्टिमा दोब्बरभन्दा पनि बढी ठूला छन्। त्यसैले, नेपालमा संघीयताको पैरवी गर्नेहरूले भारतसँग मात्र तुलना गर्दा पनि नेपाललाई किन धेरै प्रदेश किन चाहियो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ। 

बादशाहको पोसाक
अंग्रेजी साहित्यकार ह्यान्स क्रिस्चिएन एन्डरसनको कथा ‘द इम्परर्स न्यु क्लथ’ सयाँै भाषामा अनुवाद भएको संसारकै प्रख्यात कृति हो। पहिले स्कुलको पाठ्यक्रममै रहेकोले धेरै नेपालीले यो कथा पढेको हुनुपर्छ। आशा गरौँ, धेरैले अझै बिर्सेका छैनन्। आप्नो राजकीय दायित्वभन्दा व्यक्तिगत वस्त्र आभूषण पहिरन रमाउने राजालाई पात्र बनाएर लेखिएको त्यस कथामा चतुर जुलाहाहरू राजालाई उत्तम सुनौला लुगा बुन्नसक्ने सीपको वयान सुनाउँछन्। साथै तिनले आफूले बुनेको लुगा कुनै पनि पदका लागि योग्य व्यक्तिले मात्र देख्न सक्छ। राजाले बेलाबेलामा भारदारहरूलाई लुगा बुन्ने कामको प्रगति हेर्न पठाउँछन्। हेर्न जानेले भने जुलाहाहरूले खाली तानमा लुगा बुनेजस्तो मात्रै गरेको देख्छन्। तर, आफू अयोग्य ठहरिने डरले सबैले राजालाई ढाँट्छन् र लुगा तयार भइरहेको बताउँछन्। अन्ततः राजाको पोसाक तयार भएको खबर जुलाहाले पठाउँछन्। लुगा त राजाले पनि देख्दैनन् तर त्यसो भन्दा आफैँ अयोग्य ठहरिने डरले उनी पोसाकको प्रशंसा गर्छन् र नांगै नगर परिक्रमामा निस्कन्छन्। उनका मन्त्री, भाइभारदारलगायत नगरवासी सबैले राजाको पहिरनको प्रशंसा गर्छन्। अन्ततः सानो बालकले राजाले लुगा लगाएका छैनन् भनिदिन्छ र वास्तविकता उजागर हुन्छ। एन्डरसनकैे कथाको शैलीमा प्रचार गरिँदैछ संघीयताको। देशले संघीय संरचना धान्न सत्तै्कन र यसको आवस्यकता छैन भन्ने व्यक्ति अवाञ्चित तत्व नै पो हो कि भने झैँ गरी संघीयताको विषयलाई प्रस्तुत गरिदैछ। राजनीतिक दलहरू वास्तविकतै नबुझेर अथवा तत्कालको लाभहानिलाई केन्द्रमा राखेर संघीय संरचनाको अपरिहार्यता दर्शाउन व्यस्त देखिएका छन्। 

पुनर्विचार आवश्यक
संघीय संरचना देश र जनताको हितमा छ भने निःसर्त त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ। तर, संघीयता अँगालेका अन्य मुलुक र त्यसमा पनि भारतको अवस्था हेर्दा तीन करोड जतिमात्र जनसंख्या भएको सानो मुलुकमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। संघीय ढाँचामा प्रत्येक प्रदेशको आआफ्नै संसद्, मन्त्री, कर्मचारी, अदालत हुन्छन्। करिबकरिब केन्द्रमा रहने सबै निकाय त्यहाँ रहने भएकाले यो प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ प्रशासनिक दृष्टिमा। संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि विकास निर्माणको रकम कटौती गरेर अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चमा लगानी बढाउनु बाध्यतै बन्ने निश्चित् छ। उद्योग कलकारखाना खोल्ने रकम प्रदेशका मन्त्री तथा विधायकको तलबभत्ताका खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको आम्दानी धेरै भएको देशमा त्यस्तो खर्च धान्न उति मुस्किल नहोला तर तर हाम्रोजस्तो वैदेशिकको सहयोगमा चल्ने देशका लागि संघीय संरचना बोझिलो हुनेमा शंकै छैन। 
राष्ट्रिय महत्व तथा देशलाई दीर्र्घकालीन असर पार्ने विषयमा संविधान सभाले निर्णय गर्न र अझ त्यसभन्दा पनि बढी आश्वस्त हुननसके जनमतसंग्रह गरेर समाधान खोज्नु भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५७ ले व्यवस्था गरेको छ। संघीयताका विषय अहिले चर्को विवाद र ध्रुवीकरण देखिएको छ । यही विषय संविधान निर्माणका लागि बाधक हुन पुगेको हुँदा संघीयताकै औचित्यका संबन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई सुम्पनु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुने देखिन्छ। संघीयताले पार्नसक्ने सकारात्मक र नराकात्मक प्रभावका सम्बन्धमा पनि पर्याप्त बहस हुनुपर्छ। काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा हुने प्रायोजित बहसका आधारमा वा नेताहरूलाई पद बाँड्न सजिलो हुन्छ भन्दैमा मुलुकलाई प्रान्तहरूमा विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। यसैले संघीयतालाई जनमत संग्रहमा लैजानु श्रेयश्कर देखिन्छ। 
संघीयता पुनर्विचारै गर्न नसकिने विषय त हैन नि!

http://www.nagariknews.com/opinion/story/32100.html

 



PAGE: <<  1 2  
Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 60 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration case still pending ..
Toilet paper or water?
ढ्याउ गर्दा दसैँको खसी गनाउच
Tourist Visa - Seeking Suggestions and Guidance
To Sajha admin
From Trump “I will revoke TPS, and deport them back to their country.”
Are Nepalese cheapstakes?
wanna be ruled by stupid or an Idiot ?
MAGA denaturalization proposal!!
Nepali Psycho
advanced parole
How to Retrieve a Copy of Domestic Violence Complaint???
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to [email protected] using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters