**महामहिम अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, महामहिमहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,** म आज हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा निकट संकटको चेतावनी लिएर तपाईंहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु। आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूका बारेमा कुरा गर्न उभिन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना थियो। तर यसको सट्टा, मैले अकल्पनीय स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ। कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारहरूका बारेमा। हिलो, ढुंगा र पानीबीच कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने मानिसहरूको खोजी गरिरहेका समुदायहरूका बारेमा। केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूका बारेमा। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगति अवरुद्ध भएको बारेमा। चार हप्ताअघि संसारले नेपालका हिमाली समुदायहरूलाई विनाशकारी रूपमा बगाएको भयावह बाढीका स्तब्ध पार्ने दृश्यहरू देख्यो। यसको तीव्रतालाई धेरैले **“पहाडी सुनामी” वा “हिमा सुनामी”** भनेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी थिएन। **यो संसारका लागि चेतावनी थियो।** र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु: **के हामीले साँच्चिकै त्यो चेतावनी सुनेका छौं?** झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपत्तिको भयावहताबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट उठेको त्यो पुकार पर्याप्त जोडका साथ सुनिएन। हामी नेपालीले सुन्यौं। हाम्रा समुदायहरूले सुने। संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित ती चेतावनीहरू दोहोर्‍याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरू ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा कार्यमा रूपान्तरण गर्न चुकेका छौं। गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौं। बढ्दो तापक्रमले संवेदनशील हिमाली पर्यावरणलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। पर्माफ्रस्ट पग्लिरहेको छ, हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालाहरू चर्किरहेका छन् र बरफ तथा चट्टानको पहिरो, बाढी, भू-स्खलन तथा अन्य एकपछि अर्को आउने विपत्तिहरूको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। त्यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी तलतिर भारतसम्म पुग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ: **जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।** महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन। केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ। सबैभन्दा पहिले, यस विपत्तिपछि हामीलाई सहयोग गर्न अगाडि आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकट छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र संसारभरिका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए। नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म उहाँहरू सबैलाई भन्छु: **धन्यवाद।** नेपाल अहिले **कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको** यस विपत्तिपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौती सामना गरिरहेको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम हाम्रो **कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत** बराबर छ। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। तर हामीले अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ: **यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिरका लागि पनि किन महत्त्वपूर्ण छ?** विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान **०.१ प्रतिशतभन्दा कम** छ। **यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौं। तर यसको विशाल मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं।** हाम्रा हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेका छन्। हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर हुँदैछन्। हाम्रा नदीहरू झन् अनिश्चित बन्दैछन्। र हरेक ठूलो विपत्तिले वर्षौंको विकासलाई मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ। नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन। **यो विकासको आपतकाल हो।** यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधार नष्ट गर्छ। र यसले आफूले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौं। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धभूमि बनाउन आएका होइनौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामार्फत साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति सबैलाई पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै **“साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता”** को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ। समस्या सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्नेहरू र त्यसको सामना गर्न बढी क्षमता भएकाहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। **जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा लेखिने एउटा सुन्दर वाक्यांशमै सीमित रहन सक्दैन।** हाम्रा देशका जनतालाई बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। महामहिमहरू, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झन्डै दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पर्यावरणीय प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। **हिमालय पृथ्वीको कुनै किनाराको विषय होइन। यो पृथ्वीको जीवन प्रणालीको एउटा हिस्सा हो।** त्यसैले तत्काल पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा **“हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र”** स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौं। यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौं। जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निगरानी गरौं। संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं। र विपत्ति आउँदा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौं। **हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔं।** अति कम विकसित देश हुँदाहुँदै पनि नेपालले आफ्नो पर्यावरणीय हिस्साभन्दा ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो भूभागको झन्डै आधा हिस्सामा वन क्षेत्र पुनःस्थापित गरेका छौं। हामी आफ्ना स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतहरू विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरिरहेका छौं। हामी युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौं। र बढ्दो तीव्रता तथा आवृत्तिका जलवायु विपत्तिहरू सामना गर्न अझ धेरै गर्नेछौं। तर विश्वव्यापी शासनको असफलताले अझ गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले **छवटा शब्द** सम्झनुपर्छ: **राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण।** र साथै: **जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता।** पहिला तीन कुरा विपत्तिपछि हामीलाई चाहिन्छ। पछिल्ला तीन कुरा विपत्तिलाई स्थायी नियति बन्न नदिन आवश्यक छन्। जब जलवायुजन्य विपत्तिले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टुक्राटाक्री प्याकेज मात्र हुन सक्दैन। **हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ।** Loss and Damage Fund, Global Environment Facility र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त अर्को यस्तो प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नु हुँदैन जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले तत्काल सहयोग चाहिएको अवस्थामा वर्षौंसम्म प्रक्रिया पूरा गर्दै बस्नुपरोस्। **घर जलिरहेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौं। हामी काम गर्छौं।** जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ। महामहिमहरू, यसले मलाई अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ: **हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौं?** संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको संस्था हो। यसको प्रतिज्ञा थियो—राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ, प्रत्येक मानिसको मर्यादा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र कमजोरले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन् त्यही चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरै पटक कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने कुरा सैन्य र आर्थिक शक्तिले निर्धारण गर्छ। नेपाल अझ धेरै न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ। सन् १९९४ मा UNDP को Human Development Report ले मानव सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। त्यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो। यस वर्ष मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ। नेपालकी एक गरिब किसान मनसुनमा बीउ रोप्न खेतमा जाँदा उनलाई समयमै मल उपलब्ध भएन। हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध भएन। एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भयो। एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन्, बाली असफल भइरहेका छन् र कुनै चेतावनीबिना बाढी आइरहेको छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि गरिब मानिसलाई सजाय दिइरहेको छ। अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगट्ठा सीमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैन। **हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति व्यवस्था र खानाका लागि बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्था भएको संसार निर्माण गरेका छौं।** र यो केवल नेपालको निजी दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रको जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले एउटै कथा सुन्नुहुनेछ: **हामीले नतताएको जलवायुबाट हामी मारिन्छौं, र हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि मारिन्छौं।** यसले विश्वव्यापी सहकार्यमा बाहिर देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ। महामहिमहरू, मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ। **म त्यसलाई समाचार बनाउन यहाँ आएको होइन।** यस मञ्चबाट अरू जे भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न म यहाँ आएको हुँ: **तिर्न तयार रहेको देशले किन्न पाउनुपर्छ।** र **७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना छैन।** त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ जहाँ एउटा सानो र गरिब देशको उपस्थिति पनि महसुस होस् र जहाँ हामी परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौं। त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो **वितरणात्मक न्यायको प्रश्न हो—मूल्य कसले चुकाउँछ?** यो **प्रक्रियागत न्यायको प्रश्न हो—आवाज कसको सुनिन्छ?** यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो। भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने **“सगरमाथादेखि समुद्रसम्म”** कार्यक्रममा नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ। महामहिम अध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू, हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यो महासभामा उपस्थित भएका छौं। साथै हामीसँग नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेश छ। हाम्रा युवाहरूले **इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति** मागेका छन्। यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध भइरहेको विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: **सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै देशमा फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु।** नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरमताले आकार दिइरहेको भविष्यको संकेत गर्छ। हाम्रा पुराना आधारहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। हामी आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट अघि बढेर **पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ** जानुपर्छ। उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था गरौं र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔं। चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौं। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थालाई सुधार गरौं। र जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ— **त्यो सुन्न हामी तयार होऔं।** **र काम गर्न पनि तयार होऔं।**